सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आज आइतबार द्विपक्षीय छलफल राखेको छ।
बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गर्दै आज कात्तिक ३० गतेको मिति तोकेको हो।
कांग्रेसका प्रदेशसभा दल नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको छ। न्यायाधीश पाण्डेयले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेका निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका सबै कागजात ‘फिर्ता ल्याई छलफलमा पेश गर्न’ आदेश दिँदै विपक्षी मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन पनि दिएका छन्।
विवादको मूल कारण : प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया
मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बोलाए पनि पाँच सांसदले मत नदिँदा उनले राजीनामा दिए।
तर, राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले सूचना जारी नगरी ‘स्वास्थ्य समस्या’ देखाउँदै काठमाडौँ जाँदै गरेको बीचमै महोत्तरीको पानस कटेजमा बसेर एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप छ।
यही प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको उक्त निर्णयलाई ‘गलत’ ठहर गर्दै सङ्घीय सरकारले उनलाई त्यही दिन पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।
प्रदेशमा चर्किँदो प्रदर्शनी र समानान्तर गतिविधि
विरोधमा सात दलका सांसदहरूले जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ प्रत्यक्ष धावा बोलेका थिए।
उनहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र प्रदेश प्रमुखको गेटसम्म तोडफोड गरेका थिए।
यता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादव भने कार्यकक्षमा गएर काम सुरु गरिसकेका छन्।
शनिबार मधेश प्रदेशसभाको प्राङ्गणमै उपसभामुख बबिता राउत ईशरले खुला आकाशमुनि बैठकसमेत बोलाइन्।
उता मुख्यमन्त्री यादवले सुरक्षा परिषद् बैठक र पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको निरन्तरतामा जोड दिए।
प्रदेश प्रमुख लाभले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आन्दोलनरत सात दल सहभागी नभएपछि मधेशमा एक सातादेखि जारी राजनीतिक द्वन्द्व अझ गहिरिएको छ।
आज सर्वोच्चको निर्णयले मोड आउने अपेक्षा
मधेशमा राजनीतिक अवरोध चर्किँदै गएको बेला आजको अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलले सत्ता र संवैधानिक प्रक्रियाको भविष्यबारे महत्वपूर्ण संकेत दिने अनुमान गरिन्छ।
सर्वोच्चको आजको निर्णय राजनीतिक निकासको ‘पहिलो मोड’ हुन सक्ने अपेक्षा प्रदेशका राजनीतिक वृत्तमा छ।
