वीरेन्द्रनगर पालिका सुर्खेतमा स्तर वृद्धि (बढुवा) भएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले बदर गर्न नगर पालिकामा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पत्रका आधारमा बढुवा बदर गरेपछि अदालत पुगेका कर्मचारीहरुले फेरी बढुवा सदरको आदेश पाएका हुन्।
उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरपालिका सुर्खेत र नारायण नगर पालिका दैलेखमा बढुवा बदर गरिएका कर्मचारीहरुको बढुवा सदर गरेको हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय सेवा ऐन अनुसार भएका स्तरवृद्धि र सो अनुसार तलवी प्रतिवेदन माग पास गरि तलव समेत खाईसकेको अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको पत्रका आधारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट २०७८ चैत्र ६ गते उक्त स्तरवृद्धि बदर गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायधिश पुनम सिंह चन्द्रको संयुक्त इजलासले लोकसेवा आयोगको पत्रका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको स्तरवृद्धि बदरलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट २०७९ जेष्ठ २६ गतेको इजलासले बदर गरेको हो। आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको छ।
२०७८ पुष १ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि (बढुवा) गरिएको थियो तर, २०७८ चैत्र २३ गते लोकसेवा आयोगको पत्रका आधारमा बढुवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बदर गरेको थिए। त्यसपछि बढुवा भएका कर्मचारीहरु अदालत पुगेका पुगेका थिए।
