मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक तनावबीच प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोध प्रदर्शन सातौँ दिनमा पनि निरन्तर जारी छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट सांसदहरूले मधेश भवन अगाडि धर्ना तथा नाराबाजी गर्दै विरोधलाई तीव्र बनाएका छन्।
विरोधमा सहभागी सांसदहरूले धारा १६८(३) को दुरुपयोग गर्दै ‘सबैभन्दा ठूलो दल’ का नाममा सरकार गठन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, प्रदेशसभामा संख्यामा अल्पमतमा रहेको नेकपा एमालेलाई प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रूपमा अवसर दिएपछि राजनीतिक वातावरण नै अस्थिर बनेको छ।
सांसदहरूले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पुनर्विलोकन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई माग राखेका छन्। उनीहरूले सङ्ख्यागत स्पष्टता बिना मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
विरोधका क्रममा सांसदहरू घेराबन्दी शैलीमा मधेश भवन अगाडि पालो–पालो बसेर धर्ना दिँदै आएका छन्। यता सत्ता पक्ष भने सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको दाबी गर्दै विरोधलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र बताइरहेको छ।
यसबीच, प्रदेशसभाबाट पदमुक्त गरिएका पाँच सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ थालेपछि राजनीतिक तनाब झन् चर्किएको छ। अदालतको आदेशले प्रदेश सरकारको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
मधेश प्रदेशको सत्ता व्यवस्थापनमा देखिएको यो अस्थिरता कति लामो समय जाने हो भन्नेबारे अनिश्चितता कायम छ।
