काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री KP Sharma Oli र पूर्वगृहमन्त्री Ramesh Lekhak पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीति पुनः तरंगित बनेको छ । सरकारको निर्णय, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको शैलीलाई लिएर कानुनविद्, नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश तथा सुरक्षा विज्ञहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा र विध्वंशको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेसँगै शनिबार बिहानै दुवै नेता पक्राउ परेका हुन् । सरकारले यसलाई विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया भनेको छ ।
तर, उक्त कदमको औचित्यबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदनलाई ‘जाहेरी जस्तो आधार’ मान्दै थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।
यता प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने भने गम्भीर अपराधको आशंका, प्रमाण नष्ट हुने वा अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावना देखिएमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कानुन व्यक्तिअनुसार होइन, परिस्थितिअनुसार लागू हुने भएकाले यसलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्न नहुने तर्क गर्छन् ।
यसबीच, नेकपा एमाले निकट कानुनविद्हरूले भने तीन प्रमुख प्रश्न उठाएका छन्—अदालतको अनुमति बिना पक्राउ, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कारबाही, र प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव । उनीहरूका अनुसार यस्ता अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भने सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुसन्धान अघि बढाएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार पक्राउपछि अदालतबाट म्याद थप, बयान र प्रमाण संकलनको प्रक्रिया अघि बढ्छ र प्रमाण पुगेपछि मात्र मुद्दा दायर हुन्छ ।
पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राईले भने सत्ता परिवर्तनलगत्तै भएको यस्तो पक्राउलाई राजनीतिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने बताउँदै तत्काल पक्राउ आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार अनुसन्धानको आधार तयार गरी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र यस्तो कदम चालिनुपर्थ्यो, नत्र यसले समाजमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि अभियुक्तको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पर्याप्त प्रमाण बिना गरिएको पक्राउले न्यायिक प्रक्रिया कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस घटनाले देशमा ‘रूल अफ ल’ को परीक्षणसँगै राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावमा समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ । एकथरीले यसलाई कानुनी शासनको अभ्यास मानेका छन् भने अर्को पक्षले राजनीतिक प्रतिशोधको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
यतिबेला आम नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ देश अघि बढोस्
