वीरगञ्ज, १५ साउन । संघिय संसदबाट महानगरपालिकाहरुका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने ६ वटा महानगरपालिकाका प्रमुखहरुले माग गरेका छन् । पोखरामा सम्पन्न महानगरपालिकाका मेयरहरुको सम्मेलनपछि सयुँक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाहरुका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
‘‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं,’ पोखरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसबाट संघ र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सहज बन्ने महानगरपालिकाका मेयरहरुको निष्कर्ष छ ।
महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ को माध्यमबाट संस्थागत गर्ने प्रण पनि मेयरहरुले गरेका छन् । महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्ने पनि संयुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
महानगरका छिमेकी पालिकाहरुसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता पनि जनाइएको छ ।
संयुक्त घोषणा पत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन,, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्
