वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालको ५ सय शैय्यासहितको भवन निर्माण गर्ने बाटो आजदेखि खुला भएको छ । झन्डै ५ बर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाका कारण नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेको थियो तर आज अदालतले फैसला गरेसंगै निर्माण गर्ने बाटो खुला भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ५०० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अनुरूप मधेस प्रदेशको एकमात्र केन्द्रीय अस्पताल नारायणी अस्पतालको भवन निर्माणको लागी अनुमानित लागत १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रूपैयाँ छुट्याएर टेन्डर आहवान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रिया मार्फत बोलपत्र अगाडी बढ्दा एकमात्र बोलपत्रदाता एन्डी.ई /भिसि.पि.आई /एस.एस.एन.सी ललितपुर पुल्चोकले टेन्डर पाएको थियो ।
बोलपत्र निर्माण प्रक्रियामा पूर्णता परीक्षण गर्दा एउटा कम्पनीको राजस्व दाखिला नदेखिएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र टेन्डर कम्पनीको विवाद उत्पन्न भएको थियो र पछी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा २०८९ जेष्ट २६ गते उप्रेष्णको माग गर्दै मुद्दा दर्ता समेत भयो तर यसपछि मुद्दा पेशीको मिति सार्दा सर्दै झन्डै ५ बर्षसम्म सुनुवाई नै नहुदा अस्पताल निर्माणमा समस्या भएको थियो ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु हरिप्रदास फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक इजलासले सुनुवाई गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पक्षमा फैसला गरेपछि नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने बाटो खुला भएको हो । निर्माण कम्पनीले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेष्णको मुद्दा सर्वोच्चमा दिएका थिए । त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आज उल्टाई दिएको छ ।
फैसलाको अहिले पूर्ण पाठ आएको छैन तर पर्सेली जनता यो फैसलाले उत्साहित भएका छन र सर्वोच्च अदालतलाई ध्यान्यावाद दिइरहेका छन ।
