प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक यही १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक हिजै १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । विधेयकमाथि अब सांसदहरूले संशोधन पेश गर्न सक्नेछन् । सरकारले जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आजको बैठकमा सांसदहरूले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरूले जमिनको खण्डीकरण र जथाभाबी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखेका छन् ।
