आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, मूल्य श्रृङ्खला विस्तार र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले सिँचाइ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बीउ विजन सुधार, र बजारीकरण प्रणालीलाई सबल बनाउने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ।
त्यस्तै, कृषक परिचयपत्र कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, बीमा, र अनुदान प्रणालीलाई थप सशक्त बनाइनेछ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीमुखी बनाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ।
तर, अघिल्ला वर्षहरूमा कृषि बजेटको प्रभावकारिता र खर्च क्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
नीति र लगानीबीचको अन्तर हटाएर कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिएन भने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन, भन्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
