अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले केही आशा देखाएको छ, तर थुप्रै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अझै धेरै काम बाँकी देखिन्छ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा — करिब ६० प्रतिशत — चालु खर्चमा, अर्थात् तलब, भत्ता र प्रशासन चलाउन खर्च हुने भएको छ। जबकि पुँजीगत खर्च, जुन देशको पूर्वाधार, उद्योग र विकास निर्माणमा लाग्छ, त्यो जम्मा २२ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब राखिएको छ, जुन हालको आर्थिक सुस्तता हेर्दा धेरै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बाँकी खर्च पुरा गर्न सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण लिने योजना बनाएको छ।
बजेटका प्रमुख बुँदाहरू:
निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने
स्टार्टअप उद्यमीलाई ३% मा कर्जा, बजेट: ७३ करोड
विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था
माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई
महँगी भत्ता ५ हजार पुग्ने, तर तलब नबढाइने
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ३ अर्ब ५६ करोड
शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
तर विज्ञहरूको भनाइ छ, बजेटले मुलुकको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने ठोस खाका नदेखाएको छ। आर्थिक वृद्धि दर, महँगी नियन्त्रण, तथा आय–व्यय सन्तुलनजस्ता विषयमा बजेट मौनजस्तै देखिन्छ।
अन्तमा, बजेट बनेको हो — कागजमा लेखिएजति सबै योजनाहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन्? त्यो हेर्न बाँकी छ। किनभने विगतका बजेटहरूले पनि धेरै आशा देखाए, तर कार्यान्वयनमा चुके।
