वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका विद्युत पोलहरूमा जथाभावी झुण्ड्याइएका इन्टरनेट तथा केबुल तारहरूको कारण भइरहेका आगलागीका घटना र सौन्दर्य विघटनको समस्यालाई लिएर पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालले कडा हस्तक्षेप गरेका छन्।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सीडीओ अर्यालले स्पष्ट शब्दमा १५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै भने:
“अब समस्या देखाएर उम्कने समय सकियो। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले निर्धारित समयभित्र तार व्यवस्थापन नगरे कडा कारबाही हुनेछ। वीरगञ्जलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने हाम्रो पहिलो दायित्व हो।”
अर्यालको निर्देशनअनुसार प्रमुख बुँदाहरू:
🔹 प्रत्येक सेवा प्रदायक कम्पनीले आ–आफ्ना तारहरूको संख्या यकिन गर्ने, अनिवार्य रूपमा ‘Tag’ लगाउने र निष्क्रिय तार हटाउने।
🔹 पहिले नयाँ तारमार्फत सेवा सुनिश्चित गरेपछि मात्र पुराना तारहरूको व्यवस्थापन गर्न पाइने।
🔹 तारहरूलाई Bunching मेसिनको सहायताले सफा र व्यवस्थित बनाउने।
🔹 १५ दिनभित्र वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने।
🔹 कार्य प्रगतिबारे प्रत्येक हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने।
🔹 निर्दिष्ट समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाहीमा ल्याइने।
अनुगमन टोलीको गठन
सीडीओ अर्यालकै नेतृत्वमा, प्रहरी नायव उपरीक्षक किशोर दाहालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वीरगञ्ज महानगरपालिका, त्रिनेत्रि सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा ISPAN का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित विशेष कार्यान्वयन तथा अनुगमन टोली भोलिदेखि नै सक्रिय गरिने छ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले पनि सीडीओ अर्यालको अल्टिमेटमप्रति समर्थन जनाउँदै, समयमै तार व्यवस्थापनमा जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वीरगञ्जलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक शहर बनाउने लक्ष्यतर्फ यो निर्णय सीडीओ अर्यालको दृढ नेतृत्वमा एक ठोस कदमको रूपमा लिइएको छ।
