सरकारले २२ वटा निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई शुरूमा ३० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएका कम्पनीहरूको सूची आज सार्वजनिक गर्दै सरकारले ती कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कालोसूचीमा राखिन्छ ।
कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नपाइने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा राख्न सिफारिश भई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू समेत छन् ।
