जेन–जी आन्दोलनको अगुवा दाबी गर्ने सुदन गुरूङ समूहले आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफूहरूसँग सल्लाह नगरी गरिएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। आक्रोशित मुद्रामा गुरूङले आन्दोलनका घाइते र मृतकका आफन्तसहित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै चेतावनी दिएका थिए, “हामी फेरि सडकमा आयौं भने कसैले रोक्न सक्दैन। जसलाई जहाँ राखेको छौँ, त्यहीँबाट निकाल्छौँ।”
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लगाएकी छन्। उनले यसअघि नै रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेकी थिइन्।
लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुख नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका अर्याल कानुनी लडाइँ र जनहितका मुद्दा उठाउने अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन्।
खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्, जसले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
यस्तै, ऊर्जामन्त्रीका रूपमा टुंगो लागेका घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी आफ्नो नेतृत्वमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको कारण आम जनतामा लोकप्रिय बनेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी तीनै व्यक्तिसँग फोन सम्पर्कपछि प्रत्यक्ष छलफल गरी मन्त्री बनाउने टुंगो लगाएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि कार्कीले अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन्। उनको मन्त्रिमण्डल अधिकतम ११ सदस्यीय हुने तय भएको छ, जसमा अहिले टुंगो लागेकाहरूमध्ये अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँट गरिने भएको छ।
जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। उनी नेपालको इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन्।
