
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेका छवटा ठूला उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति काटेपछि उद्योग क्षेत्र र प्राधिकरणबीच तनाव चर्किएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति लिइरहेका उद्योगहरूले लामो समयदेखि बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै आइतबारदेखि आपूर्ति रोक लगाएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार बिजुली काटिएका उद्योग र उनीहरूको बक्यौता रकम यसप्रकार छन् —
| उद्योगको नाम | लाइनको प्रकार | बक्यौता रकम (करोडमा) |
|---|---|---|
| रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड | डेडिकेटेड | ७५.३७ |
| घोराही सिमेन्ट लिमिटेड | ट्रंक | ५१ |
| अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड | डेडिकेटेड | ४४.८६ |
| पाटन सिमेन्ट कम्पनी | ट्रंक | ३२ |
| काठमाडौँ ग्रिन फुड्स प्रालि | डेडिकेटेड | २८.५ |
| नेपाल स्टील कम्पनी | ट्रंक | १६.५ |
प्राधिकरणका अनुसार यी छ उद्योगबाट मात्र करिब ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठ्न बाँकी छ।

उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको कदमलाई “एकतर्फी र प्रमाणविहीन” भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले बिल निर्धारणका आधार स्पष्ट नभएको र “विवाद समाधान नगरी लाइन काट्नु अन्यायपूर्ण” रहेको बताएका छन्।
घोराही सिमेन्टका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “हामीले बिल विवाद समाधानका लागि पटक–पटक पत्राचार गरेका थियौँ। तर प्राधिकरणले वार्तामा नआई सीधा आपूर्ति काटिदियो।”
प्राधिकरणका प्रवक्ता अनुसार भने बक्यौता तिर्ने समय पटक–पटक थपिए पनि उद्योगहरूले लापरबाही गरेकोले बाध्य भएर लाइन काटिएको हो।
विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति सञ्जालमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी उद्योग संघ–संगठनहरूले दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “यो कदमले औद्योगिक वातावरणमै असर पुर्याउन सक्छ।”
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्राधिकरण र उद्योगीबीच संवादमार्फत समस्या समाधान आवश्यक छ। उनीहरूको भनाइमा, “महसुल उठाउने स्पष्ट नीति र कानुनी स्पष्टता अभावमा विवाद दोहोरिन सक्छ।”
सरकार र नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ आपूर्तिबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने यो कदम आर्थिक गतिविधि र लगानी वातावरण दुवैका लागि चेतावनी संकेतका रूपमा लिइएको छ।

