Aadarsh-Daily

शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिन आह्वान

ad-4p

वीरगञ्ज । शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा मात्रै केन्द्रित हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

content ad p2

शिक्षकहरू पठनपाठन भन्दा दलीय राजनीतिमा लाग्दा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको र विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बनेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पठनपाठन र सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य लिएको पाइएमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुन विपरीत दलको सदस्यता लिने र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको जानकारी दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धता त्याग्न पठनपाठनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएकी हुन् ।

content left

शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्यता नलिन र लिएको भए तत्काल त्याग गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिन समेत आह्वान गरिन् ।

शिक्षा मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनै नसक्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई राजनीतिक नगर्न प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा सुधार गरेर जानु पर्ने उनको सुझाव छ ।

हाल नेपालमा रहेका शिक्षक कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध रहेको र यो सङ्ख्या निकै ठूलो रहेकाले पनि यो सम्भव नै नहुने निर्णय गरेको बुझाइ प्राध्यापक कोइरालाको छ । विद्यालय तहबाट नै शिक्षा, असल संस्कार र राजनीति पनि सिकाउनु पर्नेमा मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क प्राध्यापक कोइरालाको छ ।

शिक्षा क्षेत्र र सिकाइको तौर तरीका परिवर्तन गर्न जरुरी भए पनि सुधारको बाटो यो नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको मत छ । शिक्षा ऐनमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सजाय गर्न र नसियत दिन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रस्ट व्याख्या नभएकाले कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने प्राध्यापक कोइरालाले बताए ।

सम्बन्धित खबर

बहुदरमाई–८ मा रास्वपाको प्रथम वडा भेला सम्पन्न, ओम पाण्डे सर्वसम्मत सभापति चयन

Aadarsh Daily

आज मन्त्रिपरिषद् बैठक, बालेनले बोलाए सिंहदरबारमा

Aadarsh Daily

आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत हुँदै आएकी बालिकाको उद्धार, बाबु प्रहरी नियन्त्रणमा

Aadarsh Daily