वीरगञ्ज । संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाहरूलाई प्रदान गर्दै आएको बजेटमा करीब २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, असार १९ गतेसम्म सरकारले यस कटौतीलाई पुनरावलोकन गर्दै सात प्रतिशत मात्र अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ र बाँकी रकम पालिकाहरूमा पठाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साका अनुसार पालिकाहरूमा सात प्रतिशत मात्र बजेट कटौती गरेर बाँकी बजेट असार १९ गतेसम्म पठाइसकिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट विवरण
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान सहयोगबापतको वार्षिक बजेट एक अर्ब ३३ करोड २० लाख सात हजारमध्ये सात प्रतिशत कटौती भएर एक अर्ब ३० करोड ३५ लाख ५९ हजार प्राप्त गरेको जनाएको छ।
अन्य पालिकाहरूको बजेट विवरण
अन्य पालिकाहरूले पनि कटौती भएको बजेट यसप्रकार प्राप्त गरेका छन्:
पोखरिया नगरपालिका: ३३ करोड ४७ लाख ९३ हजार पाउनुपर्नेमा ३२ करोड चार लाख ३३ हजार।
पर्सागढी नगरपालिका: ३३ करोड १४ लाख ८३ हजार पाउनुपर्नेमा ३२ करोड १२ लाख ७१ हजार।
बहुदरमाई नगरपालिका: ३२ करोड ७८ लाख ८३ हजार पाउनुपर्नेमा ३१ करोड ५५ लाख १० हजार।
छिपहरमाई गाउँपालिका: २५ करोड ८० लाख ३२ हजार पाउनुपर्नेमा २४ करोड ४९ लाख दुई हजार।
जगरनाथपुर गाउँपालिका: २९ करोड २२ लाख ८३ हजार पाउनुपर्नेमा २८ करोड १३ लाख २३ हजार।
धोबिनी गाउँपालिका: २१ करोड ४० लाख ८३ हजार पाउनुपर्नेमा २० करोड ४० लाख १९ हजार।
पकाहामैनपुर गाउँपालिका: २१ करोड ७९ लाख ८३ हजार पाउनुपर्नेमा २० करोड ३४ लाख ५५ हजार।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका: २२ करोड २४ लाख पाउनुपर्नेमा २१ करोड ४७ लाख तीन हजार।
विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका: २२ करोड २४ लाख पाउनुपर्नेमा २१ करोड ४७ लाख तीन हजार।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका: ३३ करोड १७ लाख ९५ हजार पाउनुपर्नेमा ३१ करोड ७२ लाख १५ हजार।
ठोरी गाउँपालिका: २९ करोड ८१ लाख २३ हजार पाउनुपर्नेमा २८ करोड ६८ लाख ११ हजार।
कालिकामाई गाउँपालिका: २२ करोड ५८ लाख ४५ हजार पाउनुपर्नेमा २१ करोड ८४ लाख ८४ हजार।
जीराभवानी गाउँपालिका: २३ करोड २६ लाख ९१ हजार पाउनुपर्नेमा २१ करोड ६२ लाख ९९ हजार ७०२।
पर्सा जिल्लाको बजेट विवरण
चालू आवमा सरकारले पर्सा जिल्लाका चारवटा पालिकाहरूको लागि चार अर्ब ८९ करोड ७२ लाख ६४ हजार अनुदान सहयोग घोषणा गरेकोमा सात प्रतिशत कटौती गरेर चार अर्ब ७० करोड ८८ लाख ७३ हजार ७०२ निकासा गरिसकेको कोलेनिका, पर्साले जानकारी दिएको छ।
यो पुनरावलोकनले पालिकाहरूलाई आर्थिक सन्तुलनमा केही राहत प्रदान गरेको छ।
