काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यको एक निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिनु अस्वाभाविक भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
नेपाल सरकारको रेल विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिन नहुने ब्याख्या गरेको हो ।
नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकारको हनन भएमा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरु विरुद्ध रिट निवेदन दिने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गर्न सक्छ ।
राज्यका निकायबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि आक्रमण गर्दा रिट जारी गर्ने गरिए पनि राज्यको एउटा निकायबाट अर्को निकायविरुद्ध रिट जारी गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
