प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीसहितले आज विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो ।
वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीन बुँदे असहमति राखेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’, अतिरिक्त सचिव र भेटेरेनरीको तहका विषयमा असहमति राख्नुभएको हो ।
अहिले ‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएकोमा पाण्डेले कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यस्तै अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था राखेकोमा त्यो आवश्यक नरहेको र भेटेरेनरीमा आठौं तह राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
