सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बहुमतले नियुक्ति सदर गर्दै दायर १५ वटा रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्तिको पक्षमा राय दिएका छन्, भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीले विरोधी मत राखेका छन्।
२०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको विषयमा रिट दर्ता गरिएका थिए।
फैसलासँगै तीमध्ये ४९ जना पदमा यथावत रहनेछन् भने ३ जनामध्ये २ जनाले उमेरहदका कारण अवकाश लिइसकेका छन् र १ जनाको निधन भइसकेको छ।
