वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) मुद्दाको पेसी सरेको छ। बुधबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ विपक्षी कार्यालयहरूमा सूचना नपुगेको भन्दै स्थगित भएको हो। अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ साउन १३ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि मेनरोड विस्तारविरुद्ध दायर पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनलाई न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो। ती रिट लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए।
उक्त रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ती मुद्दाहरू लामो समयदेखि “हेर्दा हेर्दै” सूचीकृत हुँदै आएका थिए।
दीर्घ कानुनी प्रक्रिया पछिको निर्णयअनुसार मेनरोड विस्तारको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले ती रिटहरू खारेज गरेको थियो। तर, सोही विषयमा फेरि गत असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको हो।
नयाँ रिटको सुनुवाइ आज (बुधबार)का लागि तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी मुद्दा सरेको हो।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतले एकपटक आदेश दिइसकेको विषयमा पुनः समान प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनु न्यायिक दृष्टिले शंकास्पद मानिन्छ। यसकारण पछिल्लो रिटले कानुनी वृत्तमा चासो र बहस सिर्जना गरेको देखिन्छ।
