मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले जग्गा धनीले हदबन्दीभित्रको जग्गाको स्वामित्व लिन पाएपनि बाँकी सरकारको नाममा आउने बताए ।
‘यहाँ गिरीबन्धु टी इस्टेटका, के के का कुरा आउँछन्, गिरीबन्धु टी–इस्टेट भनेको त्यो चिया बगान गराउन लिएको जग्गा हो, चिया बगाउन बनाउनका लागि लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्ने कहाँ भनेको छ र ?’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइन्न, त्यही उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वत: सरकारको हुन्छ ।’
मंगलबार भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले प्रयोजनबाहेकको काममा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रयोग गरे हदभित्रको बाहेकको जग्गा सरकारको हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने बताए ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुले विचौलियालाई नभइ बास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
