वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको नयाँ उत्प्रेषण रिटको पेसी पुनः सरेको छ । मंगलबार (साउन १५) का लागि तोकिएको पेसी अब साउन २६ गतेका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तील प्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा हुने भनिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको हो ।
यसअघि साउन १३ गतेका लागि तोकिएको पेसी पनि विपक्षी कार्यालयहरूमा सूचना नपुगेको भन्दै सारिएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार सूचना अभावका कारण मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि मेनरोड विस्तारविरुद्ध दायर पाँच छुट्टाछुट्टै रिटहरू सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो । ती रिट लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले ती रिटहरू खारेज गरे पनि विषय सकिएको छैन । असार ३२ गते २४ जना निवेदकले सोही विषयमा नयाँ उत्प्रेषण रिट दायर गरेका छन् ।
मेनरोड विस्तारको विषयले वीरगञ्जमा लामो समयदेखि विवाद र चासो सिर्जना गर्दै आएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयले अब यस विषयको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
