पर्सा जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक (प्रअ)हरू नियमविपरीत नियुक्त भएको खुलासा भएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ को नियम ९३ अनुसार विधिसम्मत रूपमा प्रअ नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश विद्यालयमा यस नियमको पालना नगरिएको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको चासोपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पर्सा जिल्लालाई पत्राचार गर्दै तत्काल विधिअनुसार प्रअ नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका प्रमुख हरि राउतका अनुसार जिल्लाका ३६२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन/चार जनाबाहेक सबै प्रअहरू नियमविपरीत नियुक्त भएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक दबाब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा आफूखुशी प्रअ बनेको स्वीकार गरेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा प्रअको कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र हुने उल्लेख छ । तर पर्सामा एकपटक प्रअ बनेपछि वर्षौंदेखि सोही पदमा बस्ने प्रवृत्ति छ । सरुवा हुँदा समेत शिक्षक होइन, प्रअकै हैसियतमा जान दिइएको छ ।
सखुवाप्रसौनी गापाका शिक्षा प्रमुख नेपालेन्दु साहका अनुसार प्रअको सरुवा शिक्षक सरह हुनुपर्ने भए पनि पर्सामा यसलाई अघोषित रूपमा ‘नियम’ मानिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नियमअनुसार प्रअ नियुक्त र समयावधि तोक्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिँदै आएका छन् ।
