नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)ले देशभरका उद्योगहरूको लाइन काटेपछि करिब ४५० मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ।
उक्त बिजुली प्रयोग नहुँदा प्राधिकरण आफैंलाई दैनिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको छ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यका अनुसार अहिले देशभरका १६ निजी जलविद्युत् आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन्, अर्थात् उत्पादन भएको बिजुली प्राधिकरणले नकिनेको अवस्था छ।
यस कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई मात्रै पनि दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादका कारण कात्तिक ४ गतेदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। सुरुमा ६ उद्योगको लाइन काटिएकोमा पछि संख्या २५ पुगेको छ। ती उद्योगहरूले दैनिक करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने गर्थे।
निर्यात क्षमता सीमित, उत्पादन खेर
प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् काटेर बचत भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने दाबी गरेको छ। तर, उसको निर्यात क्षमता अधिकतम १,१६५ मेगावाट (भारतमा १,१२५ र बंगलादेशमा ४०) मात्रै छ।
देशभित्र पिक आवरमा १,७५२ मेगावाट माग हुने र निर्यातसहित कुल खपत २,९०० मेगावाट नाघ्न नसक्ने प्राधिकरणको तथ्यांक छ। तर देशको कुल उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
निजी उत्पादक र प्राधिकरण दुवै घाटामा
निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत् आयोजना मार्फत उत्पादित ४५० मेगावाट बिजुली नकिन्दा
उनीहरूलाई दैनिक ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, अर्थात् मासिक करिब १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ।
प्राधिकरणले बर्खायाममा औसत प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ५० पैसा दरमा निजी कम्पनीसँग बिजुली किन्ने गर्छ।
उक्त विद्युत् नकिन्दा प्राधिकरणले पनि औसत बिक्री मूल्य १० रुपैयाँ ८० पैसा हुनाले दैनिक करिब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत बिजुली प्राविधिक नोक्सानीमा जाने हुँदा वास्तविक घाटा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दैनिक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
‘प्राधिकरणले जबर्जस्ती सर्त लाद्यो’
ग्रिन इनर्जी एन्ट्रप्रेनर नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणमाथि “निजी उत्पादकको बिजुली नकिन्ने” नीति लादेको आरोप लगाएका छन्।
“ऊर्जा खरिद सम्झौतामा (पीपीए) ‘कन्टिन्जेन्सी’ भन्ने व्यवस्था नै छैन, प्राधिकरणले आफ्नै बहानामा यो सर्त जबर्जस्ती लादेको हो,” उनले भने।
उनका अनुसार आयोजना समयमा बिजुली नदिँदा प्राधिकरणले हर्जाना लिन्छ, तर उल्टो प्राधिकरणले बिजुली नकिन्दा निजी उत्पादकलाई घाटा बेहोर्न बाध्य पारिएको छ।
“टेक अर पे’ सम्झौता गरेको हो भने प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नैपर्छ,” अधिकारीले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, “वित्तीय अवस्था बिग्रन्छ भनेर निजी क्षेत्रको बिजुली नकिन्ने काम प्राधिकरणले गर्न मिल्दैन। यसले निजी लगानीकर्ताको ब्यालेन्स सिट बिगार्ने खतरा छ।”
