आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले देशभरका राजनीतिक दललाई २० बुँदामा सीमित कडाइका निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको निर्वाचन सुशासन, समावेशीता र संवैधानिक मर्यादाभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत निर्देशन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५७ अनुसार दर्ता भएका सबै दललाई निर्देशन पठाइएको छ।
१/३ महिला अनिवार्य, समावेशीता कडाइका साथ
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, दलहरूले सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला पुर्याउने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न उम्मेदवार छनोटमै लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
जाती, धर्म, भाषा र क्षेत्रप्रति सम्मान अनिवार्य
चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्दा जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा वा क्षेत्रगत आस्थामा खलल पार्ने कुनै क्रियाकलाप नगर्न दललाई कडाइ गरिएको छ।
मतदानस्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ पनि सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
घृणा भाषा, धम्की र चरित्र हत्या रोक्ने कडा चेतावनी
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समावेशी समूहलाई धम्की, गालीगलौज, चरित्र हत्या वा विभेदपूर्ण सामग्रीबाट टाढा रहनुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्दा गलत वा द्वेषपूर्ण सूचना नफैलाउन दललाई सचेत गराइएको छ।
बालबालिकाको प्रयोग निषेध
राजनीतिक सभा–जुलुसलगायत गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ट निर्देशन जारी गरिएको छ।
आचारसंहिता तोड्ने पदाधिकारीमा कारबाही
राजनीतिक दलले आफ्नै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने र त्यसको उल्लङ्घन भए दलको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बन्दसूची सार्वजनिक गर्न अनिवार्य
समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फको बन्दसूची तोकिएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतकहाँ पेश गरेपछि दलले स्वयं सार्वजनिक गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीमा पूर्ण रोक
चुनावी गतिविधिमा सरकारी, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति हुने कार्य गर्न वा गराउन नपाइने भन्दै आयोगले चेतावनी दिएको छ।
आगामी चुनाव नजिकिँदै जाँदा आयोगले जारी गरेको यो निर्देशन राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीता, मर्यादित प्रतिस्पर्धा र कानुनी अनुशासन कायम राख्दै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
