प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार चुनाव–केन्द्रित मात्र नभई सुशासनस्थापनाका लागि पनि समान रूपले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकार नियमित कार्यसूचीसँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता मजबुत बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यक परे भ्रष्टाचारविरुद्ध “जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम” चाल्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सुशासनका पक्षमा काम गर्दा दबाब र धम्की आउन सक्ने उल्लेख गर्दै, त्यसरी धम्क्याइएका कारण राज्य संयन्त्र विचलित नहुने बताउनुभयो।
उहाँले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकलाई अस्थिर नबनी आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक न्याय, समृद्धि र सुशासनका आधार निर्माणका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले लालसाविनाको साधारण जीवनशैली, मानवता र नैतिकताको मूल्य स्थापित गर्न सके भ्रष्टाचारमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन् २००३ मा पारित भई २००५ देखि लागू भएको हो, जसलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। महासन्धिअनुसार नै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संरचना बनेको छ। यद्यपि विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरूपछि पनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
