भारतको सर्वोच्च अदालतले अविवाहित महिलाले पनि २४ हप्तासम्म गर्भपतन गराउनसक्ने आदेश दिएको छ । कानुनले उक्त अधिकार विवाहित महिलालाई मात्रै दिएको छ । अदालतले विवाहित वा अविवाहित महिलाबीच भेदभाव गरिनुलाई अनुचित भनेको छ । विवाहित महिलाले केही सर्तहरुमा रहेर २० देखि २४ हप्ताभित्रको भर्गलाई पतन गराउन पाउने सुविधा कानुनले दिएको छ ।
अविवाहित महिलाले गर्भधारण गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको जगमा उक्त कानुन टिकेको बताइन्छ । अदालतले लिव–इन–रिलेसनसीप वा एक्लै बस्ने महिलालाई त्यस सुविधा भन्दा बाहिर राख्नुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । महिला अधिकारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएकको छ ।
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचुडको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले विवाहित महिला पनि पतिबाट जबर्जस्ती सम्बन्धको शिकार हुनसक्ने भएकाले बलात्कारको अपराध व्याख्यामा वैवाहिक दुष्कर्मलाई समावेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । लिभ–इन–टुगेदरमा बसेकी २५ वर्षीया एक महिलाको मागका आधारमा अदालतले उक्त आदेश गरेको हो । महिलाले आफ्नो २४ हप्ताको गर्भलाई पतन गराइपाऊँ भन्दै अदालतसँग आदेश मागेकी थिइन् ।
