वीरगञ्ज, १० मंसिर । उच्च अदालतले वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित विप उद्यान अर्थात मधेशी शहिद पार्कको जग्गामा पार्क बाहेकका कुनै पनि अन्य भौतिक संरचना नबनाउन आदेश दिएको छ ।
पार्क सम्बन्धि परेको मुद्दामा गत भदौं २० गते फैसला गर्दै उद्यानको जग्गामा पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रायोजनमा उपयोग नगर्न नगराउन तथा त्यहा पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगञ्जका न्यायधिशद्वय शारङगा सुबेदी र राजेश कुमार काफ्लेको संयुक्त इजलाशले अन्तिम फैसला गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
विपी उद्यानको जग्गामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सशूल्क सवारी पार्किङका लागि पक्की ढलान गरेर २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा १ वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्ट्रश्क्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो । त्यसैको विरोधमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० का ३५ वर्षिय धिरजकुमार गुप्ताले पार्क प्रायोजन बाहेक पक्की संरचना निर्माण गर्ने र ठेक्का लगाउने महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।
त्यहि मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत भदौं २० मा न्यायधिशद्वय सुबेदी र काफ्लेको संयुक्त इजलाशले उद्यानको जग्गामा पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रायोजनमा उपयोग नगर्न नगराउन तथा त्यहा पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन पनि फैसला गरेको हो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।
गत वर्ष महानगरपालिकाले सवारी पार्किङगका लागि १ वर्षका लागि लगाएको ठेक्का अवधि गत जेठ २ गते सकिसकेको छ । त्यसकारण अदालतको फैसला अनुसार महानगरपालिकाले अब उपरान्त सवारी पार्किङका लागि पुन ठेक्का पनि लगाउने पाउने छैन । पार्क (उद्यान) बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसँग २०६० सालमा महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँमा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
त्यस बेला यातायात संस्थानको स्वामीत्वमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारले विपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालीन उपमहानगरपालिकालाइ बिक्री गरेको थियो ।
मालपोतको लालपुर्जामासमेत विपी उद्यानको जग्गामा उद्यान बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर वीरगञ्जका तत्कालीन नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीका पालामा महानगरपालिकाले २०७८ बैशाखमा उक्त जग्गामा ढलान गरि सशूल्क सवारी पार्किङका लागि २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपियाँमा १ वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्ट्रश्क्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो । जसको नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध पनि भएको थियो ।
गत भदौं २० मा अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ– विपी उद्यान पार्कको जग्गामा पार्क निर्माण नगरि पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य प्रायोजनमा उपयोग हुन थालेपछि पार्क निर्माण कार्यले प्राथमिकता नपाउन सक्ने र अन्य उपयोगिता तर्फ महानगरपालिका उन्मुख हुँदै जाने अवस्था हुन सक्ने नै देखिन्छ । जग्गा प्राप्त गरेको करिब दुइ दशक पुग्न लाग्दा समेत विपी उद्यान निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको अवस्थालेसमेत सो कुरालाई थप पुष्टि गरि रहेको देखिन आएको छ । तसर्थ महानगरले जग्ग प्राप्त गरेको शर्त तथा प्रायोजन मुताबिक विपी उद्यान निर्माण कार्य गर्ने देखि बाहेक अन्य प्रायोजनका लागि सो जग्गा उपयोग गर्न नपाउने गरि वीरगन्ज महानगरपालिकाका नाँउमा आदेश जारी गरिएको छ । मधेसखबरबाट साभार ।
