उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिने तयारीमा दाहाल 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बताए । ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत ६ मै विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ । ‘औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै मिति तय भएको छैन, तर ५ गतेलगत्तै विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ गजुरेलले भने ।

चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने बताउँदै आएको छ । ‘संसद् बैठक बस्नुअघि कांग्रेसबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री पठाएर भए पनि यसको निकास दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले, राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेलादेखि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । कांग्रेसले पुस २६ मा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसको डेढ महिनामा कांग्रेस–माओवादीसहितको ९ दलीय गठबन्धन बनेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक आठै दल सरकारमा जान आतुर छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालले गरिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बन्दै गएको छ ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार शक्तिशाली, विकासे र सेवामुखी मन्त्रालय वर्गीकरण गरी सन्तुलन मिलाएर भागबन्डा गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ । यसअघि एमालेले लिएका अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिले लिएको गृह मन्त्रालयमा भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको दाबी छ । उक्त मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित करिब ८ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा छ । खड्काले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफू मन्त्री हुने दौडमा नरहेको बताएका थिए । खड्का सरकारमा गएनन् भने पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिमध्ये एकलाई पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने मनस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।

कांग्रेसले बुधबारका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र चितवन एवं तनहुँमा हुने उपनिर्वाचनसम्बन्धी तयारी मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । ‘अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर को जाने, कति मन्त्रालय लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको छैन ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै छलफल सुरु होला,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलले पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा ठोस छलफल भइनसकेको दाबी गरे । ‘अहिले अनौपचारिक चर्चा र सम्भावित कुरा मात्रै बाहिर आएका हुन्,’ उनले भने, ‘चैत ५ पछि नै ठोस छलफल हुन्छ ।’

संभार कान्तिपुरका