सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज आइतवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । गएकाे वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका दिनुभएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
