सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुनेमा जोड दिए ।
सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको बताए ।
साथसाथै, उपमहासचिव पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतीमुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।
सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रुपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ ।
आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पा थवाङकी पार्टी कार्यकर्तासमेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको र अमलाले आफूसँग चिनजान गराउन एकपटक डेरामा लिएर आएको प्रष्टीकरण पुनले दिए । ‘दावा पक्राउ परेपछि आठ वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको सामूहिक तस्वीरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार भयो,’ नेता पुनले भनेका छन्, ‘यो मेरो सार्वजनिक छविमाथिको आक्रमण र चरित्र हत्या हो ।’
सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेको तथा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुछ्ने प्रयास भएको भन्दै उनले सत्यतथ्य छानबिनको माग गरे ।
उनले छानबिनमा दोषी देखिए आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको र अरु नेता पनि तयार हुनुपर्ने बताए । त्यस प्रकरणमा नाम आएका सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ टोली, संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउन माग गरे ।
‘अनुसन्धानमा विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति जे उपयुक्त हुन्छ बनाएर हुन्छ यो प्रकरणको छानबिन हुनैपर्छ’, पुनले भने, ‘हामी नेताहरु, हाम्रा आफन्तहरु वा जसजसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ, त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ । जेल जान तयार हुनुपर्छ ।’
पुनले यस्ता प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भए पार्टी र सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘तस्करी र अपराधीको कुनै पार्टी र नाता हुँदैन’, उनले भने, ‘देशद्रोहमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिन हुँदैन, म नै किन नहोउँ ।’ पुनले पार्टीबाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति सहृय नहुने बताए ।
