डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानुनी सुधार हुने भएको छ । २ असोजमा भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, धितोपत्र बोर्डका अधयक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधयक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, मन्त्री महतका सल्हालकार लगायतको उपस्थिति थियो ।
यस्तै वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्बन्धित निकायअर्थले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र, पूँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको छ । नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्वन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समितिको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र रेमिट्यान्स बण्ड जारी गर्न कार्ययोजन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि आवश्यक कानुनी संशमोधन समेत गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णग पनि समितिले गरेको छ ।
उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले दुई साताभित्र कार्य योजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।
