बीरगंज। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच सत्तारुढ माओवादीको असन्तुष्टिबारे छलफल भएको छ । र, संस्थापन पक्षका नेताहरु माओवादीको चित्त दुखाई सम्बोधन गर्न हालै सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदन परिर्माजन गर्न तयार देखिएका छन् ।
७ देखि १० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनहरु परिमार्जनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कहिले बोलाउने भनेर परामर्श गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएका थिए ।
देउवा निवास, बूढानीलकण्ठमा भएको छलफमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मुख्य सचिव कृष्ण पौडेल थिए ।
तर नेताहरुबीच महासमितिमा भएको छलफललाई लिएर माओवादीको असन्तुष्टि र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णयबारे धेरै छलफल भएको छ ।
माओवादीको बुधबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले कांग्रेस महासमितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा जनुयुद्धलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्ताव र शंकर भण्डारी नेतृत्वको समूहले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा चलाएको अभियानमा पनि माओवादी नेताहरुको असन्तुष्टि छ । उनीहरुकै जोडबलमा माओवादीले आसन्न राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयलाई कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले माओवादीको प्रतिक्रियात्मक कदम भनेका छन् । गठबन्धनमा सरसल्लाह गरेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्नेमा माओवादीले दलमा निर्णय गरेको आएको भन्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीको परिणाम, हाम्रो महासमिति बैठकमा व्यक्त भएका विचारहरुको प्रतिक्रिया स्वरुप माओवादीको निर्णय भएको देखिन्छ ।’
छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सशस्त्र युद्धबारे कांग्रेसको प्रतिवेदनमा गरिएको टिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट असहमति देखिएको बताए । माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेर सशस्त्र युद्धबारे गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको भन्दै उनले प्रचण्डको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । महासमिति बैठकमा उपसभापति खड्काले पेश गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनिएको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर माओवादीको गुनासो हुनु स्वभाविक भएको बताए । तर कांग्रेस पनि माओवादीप्रति गुनासो रहेका उनले बताए । २०७९ मंसिरको चुनावमा रोल्पामा कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, माओवादीका विद्रोही उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । यसबारे माओवादीले केही नबोलेको उनको तर्क छ ।
महामन्त्री शर्माले आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन र जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न सकिने शर्माको विश्लेषण छ ।
अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापा भने राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सकेर अन्तिमतिर मात्र पुगेका थिए । त्यसैले उनी सामूहिक छलफलमा सहभागी भएनन् ।
छलफलमा सभापति देउवाले भने प्रधानमन्त्री र आफूबीच बहिर आएको जस्तो दूरी नबढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र आफ्नो कुराकानी भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई हल गर्न सकिन्छ, पूर्व सहमति अनुसार नै मिल्छ ।’
उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पनि केही बोलेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीको आजको स्टेटमेन्ट सुन्दा कांग्रेसका दस्तावेजहरु देखाएर प्रचण्डले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न चाहको देखिन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘तर पार्टी सभापतिले त्यसरी लिनुभएको पाएनौं ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन नगर्ने आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सहजै स्वीकार गरेको देउवाले बुझेको देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसले लिने पूर्वसमझदारी कार्यान्वयन हुनेमा ढक्क देखिएका छन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘महासमिति बैठकमा पेश भएका दस्तावेज मिलाएर प्रचण्डलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पार्टी सभापतिमा देखिएको छ ।’
देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य एउटै गठबन्धनमा रहेको दल माओवादी केन्द्रको चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्नु कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको बताउँछन् ।
‘गठबन्धनमा भएपछि सहयात्रीको चित्तदुखाइमा मलमपट्टि गर्नु कांग्रेसको जिम्मेवारी हो’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आगामी केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि गठबन्धन, प्रमुख पदहरुको कार्यकाल तोक्ने, सशस्त्र युद्ध जस्ता विषयमा उल्लिखित विषय परिमार्जन गर्छौं ।’
कोशीको निर्वाचन परिणामबारे भने शीर्ष नेताहरुले गल्ती स्वीकार गरिसकेको र त्यसबाहेक अर्को उपचार नभएको उनले बताए ।
महासमितिमा उपसभापति खड्काले नीति, महामन्त्री थापाले संगठन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । तीन वटै प्रतिवेदन महासमितिमा आएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिर्माजन गर्ने गरी पास भएको छ ।
महासमितिमा आएको सुझावका आधारमा के के परिमार्जन गर्ने भनेर उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा र प्रमुख सचेतक लेखकबीच २० फागुनमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि, सभापति देउवासँग छलफल गरेर छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने नेताहरुको सहमति छ ।
