नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
घिसिङले वारेसमार्फत हिजो बुझाउनुभएको रिट आज दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानूनी रूपमा हटाएको दाबी गर्नुभएको छ । यसको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ ।
घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सञ्चालक समिति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दरबारमार्ग, हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै हिजै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि आफ्नो साढे ३ वर्ष पुरानो मुद्दाको टुङ्गो लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले रिटमा रीत नपुगेको भन्दै सच्याउन अवसर दिएको छ ।
शाक्यले २०७७ सालमा आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गलत भएको र आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यो रिटको पेशी २०८२ साल असार १० गतेका लागि तोकिएको छ ।
