‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय ऐन २०६८’ जारी भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयनपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौं सामाजिक बहिष्करणमा परेका समता फाउन्डेशनले जनाएको छ ।
२०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐनबमोजिम कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसूर गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
