देशको अर्थतन्त्र एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रहेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
राजस्व १ खर्ब ८ अर्बले वृद्धि भएको छ भने पूँजीगत खर्च पनि ३६ अर्बले बढेको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रवाह भएको कर्जा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.६ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय वृद्धि हो। रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यातमा ७७.८ र आयातमा १३.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षण अनुसार यातायात, निर्माण, व्यापार, बैंकिङ, कृषि, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन लगायतका १८ वटा क्षेत्रको सूचक सकारात्मक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले लगानीमैत्री वातावरण विस्तार हुँदै गएको र नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू अघि बढाइएको जनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन, भन्सार महसूल ऐन, बैंकिङ कसूर ऐन लगायतका कानुन संशोधन/प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसदमा पेश गरिएको, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरू भएको, निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन, अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब दायित्व भुक्तानी लगायतलाई अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
यद्यपि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चको थप वृद्धि र ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई बाहिर निकाल्ने चुनौती भने अर्थतन्त्रमा कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
