मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्षा अभावका कारण धान रोपाइँमा समस्या र खेत चिरा पर्न थालेपछि यस्तो निर्णय लिएको हो।
प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त किसानका लागि राहत प्याकेज माग गर्दै संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने, र पर्साको वीरगञ्जसहित विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
खानेपानी अभाव गहिरिँदै जाँदा वीरगञ्जका स्थानीयहरू भने सरकारप्रति निराश देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीयवासीले त्यसलाई प्रचारमुखी मात्र ठानेका छन्।
वीरगञ्ज–७ निवासी रमेश यादव भन्छन्, “ट्याङ्करले दुई दिन त राहत दिन सक्छ, तर समाधान त दीर्घकालीन चाहिन्छ।” अर्की स्थानीय सुनिता साहको भनाइ पनि उस्तै छ, “समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ, तर समाधानको योजना देखिँदैन।”
यसैबीच, मधेश प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेलले संसद्मा पर्सा जिल्लाको पानी संकटबारे आवाज उठाउँदै प्रदेश सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि, पानी वितरणका लागि ट्याङ्कर प्रयोग गर्ने, डिप बोरिङ जडान गर्ने, संघीय खानेपानी मन्त्रालयले पनि विशेष प्याकेज ल्याउनेजस्ता काम भइरहेको देखिए तापनि समस्या पुरानै रहँदै आएको छ।
गर्मी बढेपछि भू-जलको स्तर घट्दै जाने, चापाकल बन्द हुने, र खानेपानीको नियमित अभाव सिर्जना हुने अवस्था पछिल्ला तीन वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ। तर, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहका सरकारले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
अन्ततः, जनताले तत्काल होइन, दिगो समाधान खोजिरहेका छन् — पानी वितरणको ‘ट्याङ्कर शैली’ले होइन, योजनाबद्ध पूर्वाधार र दीर्घकालीन सोचले मात्र त्यो सम्भव हुनेछ।
