असार महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म जम्मा ३३.७८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। सिँचाइ अभाव, वर्षाको अनियमितता र मौसमी असरले गर्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ७३.३४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने सप्तरीमा अत्यन्तै न्यून — १६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको छ। यस्तै, बारामा ४०, रौतहटमा ४५, सर्लाहीमा ४०, सिराहामा २९, धनुषामा २५ र महोत्तरीमा १८ प्रतिशत जमिनमा मात्रै धान रोपिएको कृषि अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
बारा जिल्लाको अवस्था अन्य जिल्लाको तुलनामा केही राम्रो देखिए पनि प्रदेशस्तरमै अपेक्षाकृत कम रोपाइँ भएको वरिष्ठ बागवानी अधिकृत प्रदीपकुमार यादवले बताए। “बिउ र मल उपलब्ध भए पनि सिँचाइको अभावले गर्दा किसानले रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्,” उनले भने।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा कुल ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा मात्रै धान खेती हुँदै आएको छ। तीमध्ये २५ प्रतिशत जमिनमा अझै पनि सिँचाइको स्थायी व्यवस्था हुन सकेको छैन।
धान अनुसन्धान केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा. रामवरण यादवले प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुगेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा जम्मा ३० प्रतिशत क्षेत्रमै मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको बताए। “मधेसको खेती अझै पनि आकाशे पानीको भरमा निर्भर छ,” उनले भने।
वर्षाको अभावका कारण खेतहरूमा चिरा फाट्न थालेको किसानहरूको गुनासो छ। असार सकिँदै जाँदा पनि रोपाइँ नहुँदा यो वर्ष धान उत्पादनमा भारी गिरावट आउने देखिएको छ।
यसैबीच, मधेस प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई सुख्खाग्रस्त वर्ष घोषणा गर्दै संघीय सरकारसँग राहत प्याकेज माग गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै दातृ निकायहरूलाई समेत सहयोगका लागि आह्वान गरेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए।
कृषकहरू वर्षाको प्रतीक्षामा छन्, तर समयमै रोपाइँ नहुँदा अन्न उत्पादन घट्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। यसले समग्र प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा पनि चुनौती थपिने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
