नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका सात बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान आफ्नो पार्टीको सुरुदेखिकै हो भन्दै, अब त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने बेला आएको उनको तर्क छ।
उनले भने, “संविधान जारी हुँदा राखिएको असन्तुष्टि हल हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्न आवश्यक छ। यदि सरकारमा हिम्मत छ भने अगाडि बढ्नुस्, समर्थन जुटाउने जिम्मा हाम्रो पार्टीको हुनेछ।”
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका ७ बुँदे संशोधन एजेन्डा:
१. शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन
२. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
३. प्रदेशको नामाङ्कनमा संशोधन
४. प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको पुनरावलोकन
५. वित्तीय संघीयताको मजबुतीकरण
६. समावेशितालाई अझ प्रभावकारी बनाउने
७. सामाजिक न्यायको थप ग्यारेन्टी
प्रचण्डले वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणका बेला कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति जनाए पनि, त्यसअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले दलहरूको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “संविधान संशोधन गर्ने कुरा त भनियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कदम देखिएको छैन।”
यद्यपि, उनले प्रस्तुत गरेका संशोधन बुँदामा के–कसरी सुधार गरिने भन्ने विस्तृत व्याख्या भने नगरेका छन्। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम र सीमाङ्कन जस्ता संवेदनशील विषयमा कस्तो मोडेल अपनाइने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। यस्तै, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायमा ‘थप व्यवस्था’ कस्तो हुने भन्नेबारे पनि उनले प्रस्ट पारेनन्।
अन्त्यमा प्रचण्डले सरकारलाई हिम्मत गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिंदै भने, “यदि दुई तिहाइको संख्यामा समस्या आयो भने, त्यो जुटाउने काम माओवादी केन्द्रको हुनेछ।”
उनको भनाइमा संविधान संशोधनको विषयमा सरकार स्पष्ट नहुनु निराशाजनक हो, तर आफूहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिने तयारीमा रहेको संकेत दिएका छन्।
