प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भएपछि सरकारको वैधानिकता समाप्त भएको भन्दै दर्ता गरिएको रिटको अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले आज नेपाल सरकारलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा दाबी गरिएको छ कि सरकारले संविधानअनुसार तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा त्यसको वैधानिकता स्वतः समाप्त भएको छ। यस विषयमा अदालतले आवश्यक छलफल र निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ।
सरकारको तर्फबाट आवश्यक जवाफ पेश गर्न आजका लागि अदालतले समय तय गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई वर्तमान राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेर्दै आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र संसदमा शक्ति सन्तुलनमा पर्ने प्रभावको विषयमा चर्चा सुरु गरिसकेका छन्।
