सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।
पारित विधेयकले अब आमा वा बुवा एकजनाको मात्र नाम उल्लेख गरेर पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। यससँगै आमा–बुवाको समान वंशीय हक कानुनी रूपमा स्थापित भएको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्षपछि नागरिकता वितरणका व्यावहारिक र कानुनी अभाव परिपूर्तिका लागि यो संशोधन गरिएको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार—
- बुवाको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिनेछ।
- बुवा वा आमा सम्पर्कविहीन वा मृत्यु भएकाका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
- नेपाली आमाले विदेशीसँग विवाह गरेको तर विदेशी नागरिकता नलिएको अवस्थामा पनि आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिन सकिनेछ।
- विदेशमै जन्मिएका सन्तानलाई पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ।
विधेयकले नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै, निर्णयमा चित्त नबुझे गृहसचिव समक्ष ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो। गलत स्वघोषणामा भने सजायको प्रावधान यथावत राखिएको छ।
साथै, पारित विधेयकले नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
