नेकपा एमालेको दोश्रो विधान महाविधेशनको पहिलो दिन हिजो विभिन्न चार वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालार्ई घटाएर तीनमा झारिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सातसतिह १५ जना पदाधिकारी रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एकजना अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहनेगरी निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुईखाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति विचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । यसको परीक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरू पार्र्टी सम्बन्धित कमिटीले तोकेको सङ्गठनमा सङ्गठित भई काम गर्नुपर्ने छ ।
सङ्गठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले आफ्ना सातवटा केन्द्रीय निकाय बढाएर आठ पुर्याएको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ ।
पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छभने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेपछि विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ । हिजो प्रस्तुतीकरण गर्न समय अभावका कारण नभ्याइएका निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन आज बिहान प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसपछि सबै प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने एमालेले जनाएको छ ।
हिजो पहिलो दिन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आज केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने छ । महाधिवेशनको समसामियक प्रस्ताव लेखनको संयोजकको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई दिइएको छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा हिजोदेखि शुरू भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा तीन सय १५ जना थप गरी कूल दुई हजार तीन सय ४१ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
