जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण अवरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतको सेवा आइतबारदेखि पुनः सुचारु भएको छ।
अदालतले भदौ २९ गते गरेको निर्णयअनुसार, आन्दोलनका कारण निर्धारित म्याद वा तारिखमा उपस्थित हुन नसकेका पक्षहरूलाई ३० दिनभित्र हाजिर हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गरिएको हो।
कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेसँगै आवतजावत सहज बनेपछि अदालतको कामकाज पुनः नियमित रूपमा सुरु भएको अदालतले जनाएको छ। तर, नियमित पेशीमा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ भने विजयादशमी बिदापछि मात्र सञ्चालन हुने स्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकले जानकारी दिएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा समेत तोडफोड र आगजनी भएकाले जिल्ला अदालतहरूको काम पनि प्रभावित भएको थियो। हाल सर्वोच्च अदालत आंशिक रूपमा खुले पनि यसको वेभसाइट (अनलाइन प्रणाली) अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकाले पर्सा जिल्ला अदालतसहित अन्य अदालतका कामकाजमा पनि केही अवरोध कायम रहेको बताइएको छ।
