भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई सरकारले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार मृतकलाई ‘शहीद’ घोषणा गर्दै परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित आयोजित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अनपेक्षित ढंगले जनहानि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरकार मृतक परिवारसँग गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछ।”
बैठकले आन्दोलनको क्रममा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रदेशमा दुःखद स्थिति सिर्जना गरेको जनाएको छ। साथै, सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र क्षतिको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले यस्ता असामाजिक गतिविधि रोक्न सुरक्षा संयन्त्रलाई कडाइका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, आगामी दिनमा नागरिकको संवेदनशील भावना र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने तर हिंसा, तोडफोड र आतङ्कलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीतिगत निर्णयमा सरकार उभिएको बैठकले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि भदौ २३ र २४ गतेका दिन सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै किशोर–युवाहरूले सञ्चालन गरेको जेन–जी आन्दोलनमा मधेशसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भएका थिए। तीमध्ये केही ठाउँमा झडप, आगजनी र तोडफोडका घटनाले आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप लिएको थियो।
मधेश सरकारले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसँगै पीडित परिवारलाई आंशिक राहत मिल्ने भए पनि आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र जनहानिबारे अझै गहिरो छानबिन र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको विज्ञ र नागरिक समाजले औंल्याएका छन्।
