सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णयअनुसार तीनै तहका सरकार, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी अत्यावश्यक अवस्था बाहेक विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० सदस्यीय मात्र हुनेछन् । त्यस्तै, सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ सदस्य मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।
