काठमाडौं। मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषीमाथि सरकारले तत्काल कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एलाइन्सले छानबिन आयोग गठन भइसके पनि त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म नियमित संयन्त्रबाट कारबाही नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। यसलाई एलाइन्सले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर असर पुर्याउने तथा दण्डहीनता र हिंसालाई प्रश्रय दिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
“आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कारबाही नगर्ने भनी गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनका नाममा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवसायिक संस्था, राजनीतिक दलका नेताहरू, विद्यालयलगायतमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जस्ता आपराधिक घटनामा नियमित निकायबाट छानबिन रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
साथै, छानबिन आयोग गठनपूर्वै अध्यक्षले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने एलाइन्सको भनाइ छ।
आन्दोलनकै क्रममा जेलबाट फरार भएका विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अझै पक्राउ नपरेकाले शान्ति–सुरक्षामा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै एलाइन्सले त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
“राष्ट्र यस विषम परिस्थितिमा परेका बेला मानवअधिकार उल्लंघन बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले मानवअधिकारको सुनिश्चिततासँगै जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
