काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणभार २७ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना भदौ मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।
यो ऋणभारका कारण अहिले प्रत्येक नेपालीले औसतमा ९४ हजार ६५ रुपैयाँ ऋण बोकेको देखिन्छ । ३५ वर्षअघि अर्थात् २०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण २ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ मात्रै थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभामा सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०४७ सालमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ५१ अर्ब ४७ करोड थियो । हाल २०८१ चैत मसान्तसम्म यो बढेर २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड छ ।
हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९ प्रतिशत बराबर छ । २०४७ सालमा भने यो अनुपात ४९.८ प्रतिशत थियो । जसअनुसार, प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढेपनि जीडीपीको अनुपातमा ऋण केही घटेको सरकारको दाबी छ ।
सुवालले ‘ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था किन आयो?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘तलब, भत्ता लगायतका चालु खर्च राजस्वमार्फत र पुँजीगत खर्च राजस्व तथा ऋण दुवैबाट बेहोरिन्छ’, जवाफमा भनिएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक ऋण शिक्षादेखि पूर्वाधार विकाससम्मका क्षेत्रमा लगानी भएकाले विगतको तुलनामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ । साथै, नेपालको ऋण भार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वाञ्छित सीमाभित्र रहेको र ‘जोखिम अत्यन्त न्यून’ रहेको सरकारको भनाइ छ ।
तर, सुवालले उठाएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने योजनाबारे भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मौन बसेको छ ।
