‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईँले संविधान खारेजीदेखि प्रदेश संरचना पुनःस्थापनासम्मका २७ बुँदे मागसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्रसाईँका प्रतिनिधिले बुधबार गृह मन्त्रालयमा पुगेर मागपत्र बुझाएका हुन्।
उनका प्रमुख मागमा वर्तमान संविधान खारेज गरी “वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना” को माग गरिएको छ। सो विषयमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत जनताको ताजा जनादेश लिई निर्णय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
प्रसाईँले हालको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिइएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बैङ्कको कालोसूचीमा परेका करिब ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने र सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले तिर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।
विदेशमा काम गर्न बाध्य भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई उत्पादनमुखी कार्यमा जोड्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्चपदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने प्रसाईँको मागपत्रमा उल्लेख छ।
प्रसाईँले “देशको आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बनेको” प्रदेश प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने भन्दै २०४६ सालपछिका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
