मधेस सरकारले रासायनिक मल अभाव र प्राकृतिक विपत्तिबाट farmers भोगेको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरे।
नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मल वितरण समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गरिने भएको छ।
मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरिने र कानुनी कारबाही कडाइका साथ अघि बढाइने मुख्यमन्त्री यादवले बताए।
गत वर्षदेखि रोकिएको प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ उखु प्रवद्र्धन खर्चले किसान र उद्योग दुवै प्रभावित भएको भन्दै उनले संघीय सरकारले बक्यौता रकम तुरुन्त निकासा गर्न आग्रह गरे।
सिँचाइ अभाव, मल–बिउ समस्या र पछिल्लो मोन्था आँधीका कारण धानमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित किसानलाई प्रतिकट्ठा १,५०० रुपैयाँ राहत वितरण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
युवाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले १८–३५ वर्षका स्नातक बेरोजगारलाई प्रति महिना २,००० रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिने नीति तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
साथै, मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई सम्मान गर्न ‘मधेस रत्न सम्मान’ कार्यक्रमका लागि कार्यविधि निर्माण जारी रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चले प्रारम्भिक आदेशमार्फत सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न भनेको छ ।
