मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आज बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाउन लागेको छ।
नेपाली कांग्रेसलगायत सात दलीय गठबन्धनका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले धारा १६८(२) अनुसारको विकल्प सकिनुअघि नै १६८(३) प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठनको नेतृत्व दिन नियुक्त गरेकी थिइन्।
सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षका बहस सुनेपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आजलाई अन्तिम फैसलाको मिति तोकेको हो।
रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले विवाद टुंगो नलागेसम्म कुनै नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसैका कारण मुख्यमन्त्री यादवले अघि बढाएका तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोकिएका छन्।
यसबीच, विवादले राजनीतिक तनाब बढेपछि प्रदेशसभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ मतले पदमुक्त गरिसकेको छ। यता, विवादको मूल केन्द्रमा रहेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाइ संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हटाइसकेका छन्।
आज आउने सर्वोच्च अदालतको फैसला मधेस प्रदेश सरकारको वैधानिकता मात्र होइन, प्रदेशको सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक स्थिरतामा समेत निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
