सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएपछि तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नैपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । करिब दुई दशकअघिको गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी रिटमा परमादेश जारी गर्दै अदालतले प्रहरी तथा अनुसन्धान निकायलाई ‘निदाएर बस्न नपाइने’ कडाइपूर्वक स्मरण गराएको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ– जाहेरी परेको बित्तिकै प्रमाण संरक्षण र तहकिकात सुरु गर्नु अनुसन्धान अधिकारीको अनिवार्य कर्तव्य हो ।
अदालतले अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कर्तव्य पूरा गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच कानुनले मान्यता नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा थप भनिएको छ– अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य निजी स्वेच्छाको विषय होइन, नागरिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो ।
सर्वोच्चको यो निर्देशनले आगामी दिनमा अपराध अनुसन्धानमा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
